सोलर पंप, विहिर व बोरवेल वर १०० टक्के वितरित निधी, “या” लाभार्थ्यांना घेता येणार लाभ

100% disbursed funds on solar pumps, wells and borewells.

राज्यातील अनुसूचित जमात्याना राज्यातील १०० टक्के अनुदानावर विहीर बोरवेल मिळणार आहे, या अनुदानाच्या १०० टक्के अनुदानावर ५ hp सोलर पंपाच्या (Solar pump) माध्यमातून विजेची जोडणी या योजने संदर्भात एक महत्वपूर्ण शासनाने निर्णय काल २६ ऑगस्टला घेतला आहे. कशा प्रकारे नोंद करावी ? लाभार्थ्यांना काय लाभ मिळणार ? कसा लाभ घेता येणार? कोण या योजनेसाठी पात्र असणार आहे? या गोष्टींची माहिती घेणार आहोत.




आदिवासी विकास (Tribal development) विभागामार्फत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी जमातील शेतकर्यांना सिंचनाच्या सुविधा (Irrigation facility) पुरवून शाश्वत कृषी, उत्पन्न वाढ देणे होण्याच्या दृष्टीने तसेच शेतीला पाणीपुरवठा करण्याकरिता विहीर/बोरवेल करून सोलर पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातून “Bore well /dug well with solar pump (५ hp) for irrigation of land given under FRA under 2006” या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांची मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेसाठी एकूण १८ कोटी वितरीत करण्यात आलेला होता या वितरीत केलेल्या निधीच्या अधयीन राहून हि योजना राबवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

शासन निर्णय –

वनहक्क (Forest Rights Act) कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरिता बोरवेल/डगवेल निर्मिती करून सोलरपंप बसवून शेतीच्या उत्पनात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून हि योजना राबवण्यात आली होती.

कालावधी –

एक वर्षाचा कालावधी असणार आहे.

मजुरी निधी – विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करिता मंजूर रु १८ कोटी

योजनेचा लाभार्थी – आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचेकडून प्रकल्प कार्यालयनिहाय ( वनपट्टे वाटप झालेल्या प्रकल्पांतर्गत ) लक्षांक निश्चित करण्यात येतील.

प्रती लाभ मर्यादा –

१ ) बोरवेल/डगवेल २ लाख ५० हजार२

 ) सोलर पंप , पानेल (५ hp ) २ लाख ३३ हजार ५९०

अर्जासाठी कागदपत्रे –

रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला वन हक्क कायद्याद्वारे वनपट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र, यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास अथवा अन्य विभागामार्फत घेतला नसल्याचा प्रमाणपत्र, विहीर बोअरवेल प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याचे भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाण पत्र, किमान जमीन इ. बाबींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात येईल, तसेच विधवा महिला शेतकरी , अपंग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्याबाबत समिती निर्णय घेणार आहे.


उद्योग उर्जा विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक; सौरप्र –२०१८ /प्र .क्र .४०१ /उर्जा ७ दिनांक १५ /११ /२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. ज्या विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे व तसे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेकडून सादर केल्यावर लाभार्थ्यांना सोलर पंप पॅनेलचा लाभ घेता येणार आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Ads